परभणी प्रतिनिधी: गजानन कापसे
परभणी जिल्ह्यात जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात ढग फुटी (अतिवृस्टी) सातत्याने सुरु आहे. यात खरीप चे पीक पुर्णपणे भाधित झाले त्यात मुग, उडीद, सोयाबीन, कापुस, तूर काही फळबागांचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. हे नुकसान काही मंडळात नसुन संपुर्ण जिल्ह्यात झालेले आहे. जिल्हा प्रशासन मात्र जुलै, ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृस्टिचे पंचनाम्याचे अद्याप केलेले नाहीत. त्यातच आठ दिवसा पासुन पडत असलेल्या पाऊसामुळे जिल्ह्यात सर्वत्र पिक उध्वस्त झाले आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी पंचनाम्याचे आदेश देऊन देखील कोणत्याच तालुक्यात पंचनामे अद्याप झालेले नाहीत. शेतकऱ्यांवर आलेल्या या अस्मानी संकटाला राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासन मात्र गांभीर्याने घेतांना दिसत नाही. राज्य सरकारने परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केलेली १२८ कोटीची मदत हि अत्येत तुटपुंजी आहे. मागील वर्षी अतिवृस्टीची रक्कम हि ५४८ कोटी असी होती. मागील वर्षी पेक्ष्या ह्यावर्षी ज्यास्त शेती पिकांचे नुकसान आहे. सरकारचे शेतकर्यान प्रति वागणुक हि पुतना मावशी प्रमाणे आहे अश्या भावना शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष यांनी व्यक्त केल्या एकीकडे राज्य सरकारने पीक विम्याच्या निकषात बदल करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. तर केंद्र सरकार कडून अतिवृष्टीसाठी मिळणारी मदत यात देखील राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात बदल करून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचे काम केले आहे. राज्यातील शेतकरी जर वाचवायचा असेल तर राज्य सरकारने पीक विमा कंपनीच्या नियमात केलेले बदल तात्काळ दुरुस्त करून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा व N.D.R.F. च्या निकषा प्रमाणे तात्काळ नुकसान भरपाई द्यावी.
प्रमुख मागण्या:
१) अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांना तात्काळ हेक्टरी ३५०००/- रु. मदत द्या.
२) रोजगार हमी योजनेतुन पुर्ण झालेल्या सिंचन विहीर व गाय गोठ्याचे कुशल बिल तात्काळ द्या.
३) पीक विमा योजनेत केलेले बदल तात्काळ रद्द करा.
वरील मागण्यांचा राज्य सरकारने विचार करून त्या मान्य कराव्यात अन्यथा जिल्ह्यातील ट्रॅक्टर घेऊन जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढू असा इशारा स्वाभिमानी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
